राज्यों की वित्तीय स्थिति पर कैग की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश, गुजरात और झारखंड समेत तेरह राज्यों ने दर्ज किया राजस्व अधिशेष

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग के संजय मूर्ति द्वारा ‘राज्य वित्त दो हजार चौबीस पच्चीस’ पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की गई है. इस रिपोर्ट के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष दो हजार चौबीस पच्चीस में उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड और मणिपुर सहित देश के तेरह राज्यों ने शानदार राजस्व अधिशेष यानी रेवेन्यू सरप्लस दर्ज किया है. इसके विपरीत, देश के शेष पंद्रह राज्य इस अवधि के दौरान राजस्व घाटे यानी रेवेन्यू डेफिसिट की स्थिति में रहे. रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कुल अट्ठारह राज्यों ने अपने बजट में राजस्व अधिशेष का लक्ष्य रखा था, जिनमें से केवल नौ राज्य ही इस लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर पाए, जबकि असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना जैसे राज्य लक्ष्य के बावजूद घाटे में चले गए.  

इस व्यापक वित्तीय मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, जिन सात राज्यों ने शून्य-राजस्व घाटे का बजटीय लक्ष्य तय किया था, उनमें से गोवा, झारखंड, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करते हुए राजस्व अधिशेष हासिल किया, जबकि पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु को वर्ष के अंत में राजस्व घाटे का सामना करना पड़ा. कैग की इस रिपोर्ट में राज्यों की अपनी कर कमाई यानी स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू के बढ़ते महत्व को भी विशेष रूप से रेखांकित किया गया है, जो सभी अट्ठाईस राज्यों की कुल चालीस लाख बावन हजार करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियों का लगभग पचास प्रतिशत हिस्सा है. इसके अतिरिक्त, राज्य जीएसटी की हिस्सेदारी इस कर राजस्व में सबसे अधिक यानी तैंतालीस प्रतिशत से ऊपर रही. कैग ने आशा व्यक्त की है कि यह प्रकाशन विभिन्न राज्य सरकारों, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण साक्ष्य-आधारित संसाधन के रूप में कार्य करेगा, जो देश में वित्तीय पारदर्शिता और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद करेगा.