सिंहभूम चैंबर ने मुख्यमंत्री से समयबद्ध कार्रवाई की अपील, कहा— हवाई संपर्क से बदलेगी कोल्हान की रफ्तार

प्रस्तावित ढालभूमगढ़ एयरपोर्ट परियोजना को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एससीसीआई) के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को जमशेदपुर वन प्रमंडल के डीएफओ सबा आलम अंसारी से मुलाकात कर वन भूमि हस्तांतरण से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा की। इस दौरान डीएफओ ने जानकारी दी कि उनके स्तर से सभी आवश्यक सूचनाएं एवं जवाब तैयार कर वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दिए गए हैं, जिससे राज्य वन विभाग और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय स्तर पर आगे की प्रक्रिया तेज हो सके।
चैंबर ने इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर राज्य सरकार से वन विभाग को आवश्यक निर्देश देने का आग्रह किया था, ताकि प्रस्तावित एयरपोर्ट के लिए 99.256 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो।
चैंबर ने बताया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने परियोजना से जुड़े अधिकांश तकनीकी बिंदुओं का अनुपालन कर संबंधित दस्तावेज, केएमएल फाइलें एवं अन्य आवश्यक जानकारी PARIVESH पोर्टल पर अपलोड कर दी है। हालांकि हाथी गलियारों, मानव-हाथी संघर्ष के आंकड़ों, वन्यजीव संरक्षण, डीएसएस विश्लेषण तथा अन्य वन विभाग से संबंधित बिंदुओं पर राज्य स्तर से जवाब अपेक्षित था।
मुलाकात के दौरान डीएफओ सबा आलम अंसारी ने आश्वस्त किया कि उनके कार्यालय की ओर से कोई लंबित कार्य नहीं है और सभी आवश्यक रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दी गई है। अब मामला राज्य वन विभाग और केंद्रीय मंत्रालय के स्तर पर विचाराधीन है।
एससीसीआई के अध्यक्ष मानव केडिया ने कहा कि ढालभूमगढ़ एयरपोर्ट केवल एक आधारभूत संरचना परियोजना नहीं, बल्कि पूरे सिंहभूम और झारखंड के आर्थिक विकास की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि बेहतर हवाई संपर्क से उद्योग, निवेश, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, जबकि वर्तमान सोनारी एयरोड्रम आधुनिक व्यावसायिक विमानन की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है।
चैंबर ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि राज्य स्तर पर इस परियोजना की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए, ताकि वन विभाग द्वारा भेजी गई रिपोर्टों पर शीघ्र कार्रवाई हो और परियोजना को स्टेज-1 एवं स्टेज-2 वन स्वीकृति जल्द मिल सके। साथ ही चैंबर ने वन विभाग, जिला प्रशासन और एएआई द्वारा अब तक दिए गए सहयोग की सराहना करते हुए भविष्य में भी पूर्ण सहयोग देने का भरोसा जताया।