विपक्ष के बहिष्कार के बीच झारखंड विधानसभा में 4,296 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित

विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सोमवार को दूसरी पाली में विपक्षी सदस्यों के बायकॉट के बीच चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4,296 करोड़ 62 लाख रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट पारित कर दिया गया। विपक्षी दल भाजपा ने अनुपूरक बजट में कटौती का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इसे सदन ने खारिज कर दिया। इसके विरोध में पूरे विपक्ष ने कार्यवाही का बायकॉट किया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अनुपूरक बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि झारखंड सरकार का वित्तीय प्रबंधन मजबूत स्थिति में है। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष के पहले साढ़े चार महीनों में योजना मद में 23,799 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जो कुल बजट का लगभग 26.50 प्रतिशत है। इस दौरान राज्य ने 33,707 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है, जो राजस्व लक्ष्य का 27 प्रतिशत है। इसे वित्त मंत्री ने सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। किशोर ने कहा कि राज्य सरकार को अब तक बाजार से कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। सरकार की वित्तीय स्थिति इतनी बेहतर है कि अभी भी 18 हजार करोड़ रुपए तक का ऋण बाजार से लिया जा सकता है। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार कर्ज लेने की 3 प्रतिशत सीमा से बहुत नीचे है। यह हमारे वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है।” केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से को लेकर वित्त मंत्री ने असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में राज्य को केवल 17 प्रतिशत हिस्सा मिला है, जो बेहद असंतोषजनक है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र की उज्ज्वला योजना पर सवाल उठाए और इसे विफल बताया। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार महिलाओं को ‘मंईयां सम्मान योजना’ के तहत 2,500 रुपए प्रति माह दे रही है, जिससे महिलाएं बच्चों की पढ़ाई और अन्य आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं। वित्त मंत्री ने सदन को यह भी जानकारी दी कि राज्य में वर्तमान में करीब आठ लाख बेरोजगार पंजीकृत हैं। पिछले पांच वर्षों में राज्य सरकार ने डेढ़ लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया है। विपक्ष के बायकॉट के बावजूद अनुपूरक बजट का पारित होना सरकार के पक्ष में अहम माना जा रहा है। अब राज्य सरकार को विकास योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों पर खर्च करने के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध होगी।