झारखंड में फसल बीमा लागू; ₹1 के प्रीमियम पर सुरक्षा कवर उपलब्ध

मानसून में कम बारिश और खरीफ फसलों पर मंडराते खतरों को देखते हुए, झारखंड सरकार ने किसानों के लिए एक अहम कदम उठाया है। राज्य सरकार ने 2026 खरीफ सीजन के लिए ‘बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ लागू की है। इस योजना के तहत, किसानों को बहुत कम प्रीमियम पर फसल बीमा मिलेगा, जिससे वे प्राकृतिक आपदाओं या खराब मौसम के कारण हुए नुकसान की भरपाई कर सकेंगे। किसान प्रति हेक्टेयर सिर्फ़ एक रुपये का प्रीमियम देकर अपनी ‘अघनी’ धान और ‘भदई’ मक्का की फसलों का बीमा करा सकते हैं। फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को तय बीमा राशि का 80 प्रतिशत तक मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने झारखंड के सभी 24 जिलों में यह योजना शुरू की है। इसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को फसल के नुकसान से जुड़े आर्थिक जोखिमों से बचाना और खेती को ज़्यादा सुरक्षित बनाना है। मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए—क्योंकि झारखंड में खेती का एक बड़ा हिस्सा मानसून पर निर्भर है—किसानों को अक्सर कम बारिश, सूखे, बहुत ज़्यादा बारिश, तूफ़ान या अन्य प्राकृतिक कारणों से फसल के नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में, फसल बीमा योजना किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा का ज़रिया बनेगी। खरीफ की फसलें कम बारिश से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं; धान और मक्का जैसी मुख्य फसलों को नुकसान होने से किसानों की आमदनी पर सीधा असर पड़ता है। इसलिए, किसान समुदाय को राहत देने के लिए यह योजना सक्रिय रूप से लागू की गई है। धान और मक्का की खेती करने वाले किसानों को इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि ‘बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ में मुख्य रूप से ‘अघनी’ धान और ‘भदई’ मक्का शामिल हैं। इन फसलों का बीमा कराकर किसान मौसम से होने वाले नुकसान से सुरक्षा पा सकते हैं। अगर प्राकृतिक आपदाओं या अन्य तय कारणों से फसलें खराब होती हैं, तो किसानों को बीमा नियमों के अनुसार आर्थिक मदद मिलेगी, जिसमें बीमा राशि का 80 प्रतिशत तक भुगतान करने का प्रावधान है। इसके अलावा, यह योजना यह भी सुनिश्चित करती है कि किसानों पर प्रीमियम का ज़्यादा बोझ न पड़े; जबकि फसल बीमा योजनाओं में प्रीमियम की लागत अक्सर चिंता का विषय होती है, झारखंड सरकार ने प्रीमियम को प्रति हेक्टेयर सिर्फ़ एक रुपये तय करके राहत दी है।