राशन व्यवस्था के लिए ₹172.73 करोड़ जारी किए गए

झारखंड में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) को मज़बूत करने और लाखों राशन लाभार्थियों तक समय पर अनाज पहुँचाने के लिए काफ़ी फ़ंड जारी किया गया है। इस सिस्टम के सुचारू रूप से काम करने के लिए कुल ₹172.73 करोड़ का फ़ंड आवंटित किया गया है; इस सिस्टम में पूरे राज्य में 25,000 से ज़्यादा PDS आउटलेट शामिल हैं। खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग ने केंद्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत ‘हैंडलिंग-ट्रांसपोर्टेशन और डीलर मार्जिन’ योजना को लागू करने के लिए यह राशि जारी की है। 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित यह राशि अनाज की हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन और डीलर मार्जिन से जुड़े खर्चों को कवर करेगी। राज्य में 2.62 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थी PDS से जुड़े हैं, इसलिए इतनी बड़ी आबादी तक नियमित और समय पर अनाज पहुँचाने के लिए एक मज़बूत ट्रांसपोर्टेशन और वितरण नेटवर्क ज़रूरी है। जारी की गई कुल ₹172.73 करोड़ की राशि SNA-स्पर्श सिस्टम के तहत बांटी जाएगी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस आवंटन में ₹64.71 करोड़ का केंद्रीय हिस्सा और ₹64.71 करोड़ का राज्य का हिस्सा शामिल है; इसके अलावा, राज्य-हिस्से के टॉप-अप के तौर पर ₹43.30 करोड़ भी शामिल किए गए हैं। इन सभी हिस्सों को मिलाकर कुल राशि लगभग ₹172.73 करोड़ हो जाती है। इस कदम से 25,000 से ज़्यादा PDS आउटलेट को फ़ायदा होगा। ये आउटलेट राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सहित विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को अनाज वितरित करने में मदद करते हैं। पूरे PDS ऑपरेशन में कई चरणों में खर्च होता है, जिसमें गोदामों से राशन की दुकानों तक अनाज पहुँचाने से लेकर लाभार्थियों के बीच अंतिम वितरण तक शामिल है। हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ़ंड की उपलब्धता से तय जगहों पर अनाज पहुँचाने की लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही, डीलर मार्जिन के लिए आवंटन से PDS दुकानदारों के लिए भुगतान व्यवस्था मज़बूत होने की उम्मीद है।