MoU से झारखंड में उद्योगों को बढ़ावा

नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय ‘नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन’ (राष्ट्रीय हितधारक परामर्श) के आखिरी दिन झारखंड के औद्योगिक विकास की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया। गुरुवार को राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कुल 14 समझौतों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों के तहत झारखंड में लगभग ₹99,639 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव है। समापन सत्र को संबोधित करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ये MoU केवल कागजी समझौते नहीं हैं, बल्कि राज्य के भविष्य को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। उन्होंने कहा कि इन निवेश प्रस्तावों से झारखंड में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार का लक्ष्य झारखंड को एक मजबूत औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करना है; इसके लिए सरकार निवेशकों को अनुकूल माहौल, जरूरी सुविधाएं और सहयोग प्रदान करने के लिए लगातार काम कर रही है। सीएम सोरेन ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान टेक्सटाइल सेक्टर के उद्योग प्रतिनिधियों ने रोजगार सृजन को लेकर एक अहम पहल की और लगभग 70,000 रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए ‘लेटर ऑफ इंटेंट’ (LoI) सौंपे। मुख्यमंत्री ने झारखंड की अपार संभावनाओं का जिक्र करते हुए वहां मौजूद प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों, कुशल कार्यबल और बेहतरीन औद्योगिक संभावनाओं पर प्रकाश डाला। सरकार का लक्ष्य राज्य में निवेश बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना है कि इसका लाभ सीधे स्थानीय लोगों तक पहुंचे। देश भर के विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगपतियों, निवेशकों और विशेषज्ञों ने इस दो दिवसीय ‘नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन’ में भाग लिया। बैठक के दौरान झारखंड में निवेश की संभावनाओं, औद्योगिक नीतियों और विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। राज्य सरकार ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि झारखंड में उद्योग स्थापित करने के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार उद्योग-अनुकूल माहौल बनाने, रोजगार बढ़ाने और आर्थिक विकास में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इन MoU से होने वाले निवेश से राज्य के कई क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य क्षेत्रों में नई परियोजनाएं शुरू हो सकती हैं।