झारखंड को 5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई

रांची नगर निगम की तकनीक आधारित शहरी प्रशासनिक पहल को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सफलता मिली है. भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा संचालित “Special Assistance to States for Capital Investment 2025-26” योजना के अंतर्गत शहरी सुधार (Urban Planning Reforms) के लिए झारखंड राज्य को 5 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है.

यह उपलब्धि रांची नगर निगम द्वारा नगर निगम परिसंपत्तियों की GIS आधारित मैपिंग एवं शहरी क्षेत्रों में सरकारी भूमि की डिजिटल इन्वेंट्री तैयार करने के कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किए जाने के परिणामस्वरूप हासिल हुई है. रांची नगर निगम ने यह महत्वपूर्ण कार्य Jharkhand Space Application Center (JSAC) के तकनीकी सहयोग से पूरा किया.

इसके अंतर्गत निगम की विभिन्न परिसंपत्तियों, भवनों, बाजारों, कार्यालयों, बस टर्मिनलों, सामुदायिक भवनों, पार्कों एवं अन्य शहरी संपत्तियों को GIS प्लेटफॉर्म पर डिजिटल रूप से चिन्हित एवं मैप किया गया. इस प्रक्रिया के तहत शहर की सार्वजनिक संपत्तियों का विस्तृत डिजिटल डेटा तैयार किया गया, जिससे भविष्य में उनके बेहतर प्रबंधन और निगरानी में मदद मिलेगी.

भारत सरकार द्वारा किए गए मूल्यांकन में रांची नगर निगम की इस पहल को Urban Governance Reform के अंतर्गत सराहा गया. इसी आधार पर झारखंड राज्य को 5 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र माना गया. यह राशि नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड सरकार को प्राप्त होगी.

विशेषज्ञों के अनुसार GIS आधारित एसेट मैपिंग शहरी प्रशासन को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इससे नगर निगम को अपनी परिसंपत्तियों की वास्तविक स्थिति, उपयोगिता और रखरखाव से जुड़ी जानकारी एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी. साथ ही इससे राजस्व संग्रहण, योजना निर्माण, अवैध अतिक्रमण की पहचान और शहरी विकास परियोजनाओं की निगरानी में भी सहूलियत मिलेगी.

इसको लेकर अपर नगर आयुक्त संजय कुमार ने कहा कि रांची नगर निगम लगातार तकनीक आधारित प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रहा है. उन्होंने कहा कि GIS आधारित एसेट मैपिंग से निगम की परिसंपत्तियों का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित प्रबंधन संभव हो सकेगा. जिससे भविष्य की विकास योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा.

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार यह GIS डेटा भविष्य की स्मार्ट सिटी परियोजनाओं, डिजिटल गवर्नेंस और शहरी विकास योजनाओं के लिए भी उपयोगी साबित होगा. रांची नगर निगम ने इस उपलब्धि के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, JSAC तथा इस परियोजना से जुड़े सभी पदाधिकारियों और कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त किया है.