झारखंड में शिक्षा को बढ़ावा, 765 स्कूलों को प्लस टू में अपग्रेड करने की मंजूरी

झारखंड राज्य में माध्यमिक शिक्षा की पहुंच बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने 765 विद्यालयों को प्लस टू स्तर तक अपग्रेड करने का फैसला किया है. स्कूल चयन में उन विद्यालयों को प्राथमिकता दी गई, जिनके पास कम से कम एक एकड़ भूमि उपलब्ध है और जहां प्लस टू शिक्षा की सुविधा नहीं है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. चयनित विद्यालयों में अगले शैक्षणिक सत्र से 11वीं और 12वीं की पढ़ाई शुरू करने की तैयारी है. इनमें 449 हाईस्कूल और 316 मध्य विद्यालय शामिल हैं. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जिलों से विद्यालय अपग्रेडेशन के प्रस्ताव मांगे थे. जिला स्तर से कुल 3334 विद्यालयों के नाम भेजे गए थे. स्कूल चयन का आधार वैसे पंचायत जहां प्लस स्कूल नहीं है. पंचयात के वैसे मध्य विद्यालय व हाइस्कूल जहां एक एकड़ जमीन है उसे अपग्रेड किया जाएगा. नगर पालिका के वैसे वार्ड जहां प्लस टू विद्यालय नहीं है. वार्ड के वैसे मध्य विद्यालय और हाईस्कूल जहां एक एकड़ जमीन है उसे अपग्रेड किया जाएगा. दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र (जहां पहाड़,पठार सघन जंगल या नदी) को पार कर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हो. इन क्षेत्रों के वैसे विद्यालय और हाईस्कूल जहां एक एकड़ जमीन हो उसे अपग्रेड किया जाएगा.