झारखंड कैबिनेट बैठक में चार प्रतियोगी परीक्षाओं के रद्द करने पर हो सकती है चर्चा

झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर सरकार और अभ्यर्थियों के बीच चल रहे घटनाक्रम के बीच मंगलवार को होने वाली राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में उन चार प्रतियोगिता परीक्षाओं को रद्द करने के आदेश पर चर्चा होने की संभावना है, जिनके संबंध में झारखंड हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। माना जा रहा है कि अदालत के आदेश और उससे उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के बाद सरकार आगे की कार्रवाई को लेकर निर्णय ले सकती है।इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि में राज्य सरकार की वह कैबिनेट बैठक है, जिसमें कुल 22 प्रतियोगिता परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया गया था। अब इनमें से चार परीक्षाओं को लेकर हाई कोर्ट की ओर से रोक लगाए जाने के बाद सरकार के सामने आगे की रणनीति तय करने की स्थिति बन गई है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद बदली स्थिति प्रतियोगिता परीक्षाओं को रद्द करने से संबंधित सरकार के फैसले के खिलाफ मामला हाई कोर्ट पहुंचा था। सुनवाई के दौरान अदालत ने चार परीक्षाओं को रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी। इसके बाद सरकार के सामने अदालत के आदेश के अनुरूप आगे की प्रक्रिया तय करने का सवाल खड़ा हुआ है। मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इसी विषय पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है। सरकार अदालत के आदेश का अध्ययन करने के बाद यह तय कर सकती है कि पहले लिए गए निर्णय के संबंध में किस तरह की कार्रवाई की जाए। सूत्रों के अनुसार, सोमवार को भी इस विषय पर उच्च स्तर पर मंथन होने की संभावना है। संबंधित विभागों के अधिकारियों और सरकार के स्तर पर कानूनी स्थिति को समझने के बाद कैबिनेट के सामने पूरे मामले को रखा जा सकता है। विशेष कैबिनेट बैठक में हुआ था फैसला राज्य सरकार की विशेष कैबिनेट बैठक में कुल 22 प्रतियोगिता परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया गया था। सरकार के इस फैसले के बाद अभ्यर्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के बीच इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। अब हाई कोर्ट की ओर से चार परीक्षाओं के संबंध में रोक लगाए जाने से मामला और महत्वपूर्ण हो गया है। सरकार को अदालत के समक्ष भी अपना पक्ष रखना है। ऐसे में कैबिनेट बैठक में होने वाली चर्चा को कानूनी और प्रशासनिक दोनों दृष्टिकोण से अहम माना जा रहा है।