झारखंड में एंबुलेंस सेवा ठप, 2000 कर्मचारियों की हड़ताल पर
झारखंड में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। राज्य की ‘108’ एम्बुलेंस सेवा से जुड़े लगभग 2,000 ड्राइवर और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन (EMT) अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा कराने के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों ने 18 नवंबर की रात 8:00 बजे से काम बंद कर दिया है, जिससे राज्य के कई जिलों में आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाएं बाधित हो गई हैं। गुरुवार सुबह, इनमें से बड़ी संख्या में कर्मचारी रांची के नामकुम स्थित नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) कार्यालय पहुंचे और मुख्य गेट के पास सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उन्हें पिछले तीन महीनों से वेतन नहीं मिला है, और बार-बार शिकायत करने के बावजूद उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकला है। राजधानी रांची के अलावा, हजारीबाग और धनबाद सहित कई अन्य जिलों में भी एम्बुलेंस कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। झारखंड राज्य एम्बुलेंस कर्मचारी संघ ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक हड़ताल वापस नहीं ली जाएगी। इस स्थिति से उन मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी होने की आशंका है, जिन्हें अस्पताल तक तुरंत पहुंचने के लिए एम्बुलेंस की जरूरत होती है। वेतन न मिलने के संबंध में, झारखंड राज्य एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी ने बताया कि कर्मचारियों को अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2026 का वेतन अभी तक नहीं मिला है। लगातार तीन महीने तक वेतन न मिलने के कारण कर्मचारी गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। संघ का कहना है कि वेतन न मिलने से कर्मचारियों के लिए अपने परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है; फिर भी, वे लंबे समय तक आपातकालीन सेवाओं में अपनी ड्यूटी निभाते रहे। गुरुवार सुबह, हड़ताली कर्मचारी अपना विरोध दर्ज कराने के लिए नामकुम स्थित नेशनल हेल्थ मिशन कार्यालय के सामने इकट्ठा हुए। कर्मचारियों ने कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार के पास सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि उन्होंने वेतन भुगतान जैसी समस्याओं के बारे में संबंधित अधिकारियों को कई बार सूचित किया था, लेकिन उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। संघ के प्रतिनिधियों ने जोर देकर कहा कि कर्मचारियों की चिंताओं को अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने मांग की कि स्वास्थ्य विभाग तुरंत हस्तक्षेप करे और बकाया वेतन का भुगतान सुनिश्चित करे।

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