सुप्रीम कोर्ट से पूर्व मंत्री एनोस एक्का को राहत: सजा पर रोक और मिली जमानत

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने १३ अप्रैल, २०२६ को झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का की ७ साल की जेल की सजा को निलंबित कर दिया और उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने यह निर्णय भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुनाया। अदालत ने पाया कि सीबीआई द्वारा एक ही प्राथमिक रिपोर्ट से २ अलग-अलग आरोप पत्र दाखिल किए गए थे, जिनमें कई आरोप और संपत्तियां एक जैसी थीं।

शीर्ष अदालत ने झारखंड उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसने दिसंबर २०२५ में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने अपने आदेश में इस बात पर गौर किया कि एक्का पहले ही एक अन्य संबंधित मामले में ४ साल से अधिक की जेल काट चुके हैं और वर्तमान मामले में भी वे १० महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं। हालांकि सीबीआई ने इस आधार पर जमानत का विरोध किया कि आरोप गंभीर हैं, लेकिन अदालत ने “दोहरी दंडात्मक कार्यवाही” की संभावना को देखते हुए राहत देना उचित समझा। जमानत की एक विशेष शर्त के रूप में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक्का को ७ दिनों के भीतर एक हलफनामा देने का निर्देश दिया है कि वे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के उल्लंघन में अधिग्रहित की गई आदिवासी भूमि को वापस उसके मूल स्वरूप में बहाल करने की प्रक्रिया में सहयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त, उन्हें निचली अदालत द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों और मुचलके का भी पालन करना होगा।