सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के समन की अनदेखी पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर लगाई रोक

उच्चतम न्यायालय ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत देते हुए, प्रवर्तन निदेशालय के समन की अनदेखी करने के आरोपों में उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह मामला ईडी द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत से संबंधित है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सोरेन ने भूमि घोटाले से जुड़ी जांच के दौरान कई समन जारी किए जाने के बावजूद एजेंसी के समक्ष उपस्थित होने से परहेज किया। शीर्ष अदालत ने इस मामले में निचली अदालत की कार्यवाही को अगले आदेश तक स्थगित रखने का निर्देश दिया है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की कानूनी वैधता और प्रक्रियात्मक पहलुओं पर विचार किया। मुख्यमंत्री की ओर से दलील दी गई कि एजेंसी द्वारा की जा रही कार्रवाई के पीछे कोई ठोस आधार नहीं है और यह केवल परेशान करने का एक प्रयास है। उच्चतम न्यायालय ने अब इस मुद्दे पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है और विस्तृत जांच होने तक किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से उन्हें सुरक्षा प्रदान की है। इस फैसले के बाद झारखंड के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है क्योंकि यह मुख्यमंत्री के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी जीत मानी जा रही है।