सेबी ने म्यूचुअल फंड खर्चों में की कटौती: निवेशकों के लिए निवेश हुआ सस्ता और पारदर्शी

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने म्यूचुअल फंड के खर्चों के ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए निवेशकों को बड़ी राहत दी है। नए नियमों के तहत अब ‘टोटल एक्सपेंस रेशियो’ (तेर) को ‘बेस एक्सपेंस रेशियो’ (बीईआर) के रूप में नया स्वरूप दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि जीएसटी (जीएसटी), सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) और स्टैम्प ड्यूटी जैसे वैधानिक शुल्कों को अब मुख्य फंड प्रबंधन शुल्क से अलग कर दिया गया है। इसके अलावा, सेबी ने विभिन्न श्रेणियों में व्यय सीमा को भी कम कर दिया है; जैसे इंडेक्स फंड और ईटीएफ (ईटीएफ) के लिए अधिकतम शुल्क १% से घटाकर ०.९०% कर दिया गया है। इक्विटी स्कीमों के लिए भी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) द्वारा वसूले जाने वाले शुल्कों में १५ बेसिस पॉइंट तक की कटौती की गई है।

सेबी का यह कदम म्यूचुअल फंड निवेश को अधिक पारदर्शी और कम खर्चीला बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। नियामक ने ब्रोकरेज शुल्क की सीमा को भी नकद बाजार के लिए १२ बेसिस पॉइंट से घटाकर ६ बेसिस पॉइंट और डेरिवेटिव्स के लिए ५ बेसिस पॉइंट से घटाकर २ बेसिस पॉइंट कर दिया है। साथ ही, फंड हाउसों द्वारा वसूले जाने वाले अतिरिक्त ५ बेसिस पॉइंट के ‘एग्जिट लोड’ भत्ते को भी समाप्त कर दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन सुधारों से निवेशकों के शुद्ध रिटर्न में सुधार होगा और विशेष रूप से खुदरा निवेशकों की भागीदारी बढ़ेगी। ये नए नियम म्यूचुअल फंड उद्योग के तीन दशक पुराने नियमों को सरल बनाने और लागत संरचना को स्पष्ट करने की दिशा में एक बड़ा बदलाव हैं।