बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में झारखंड को मिले 26,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव

झारखंड एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में उभर रहा है, कोलकाता में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2025 में 26,000 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राज्य की “एडवांटेज झारखंड” पहल के तहत प्राप्त निवेश से विभिन्न क्षेत्रों में 15,000 से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिन्होंने शिखर सम्मेलन के दौरान निवेशकों से मुलाकात की, ने उन्हें व्यवसाय विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि झारखंड संसाधनों से समृद्ध है और इसमें निवेश की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार निवेशकों के सामने आने वाली किसी भी चुनौती को हल करने के लिए दृढ़ संकल्प है, जिसमें भूमि अधिग्रहण और नियामक मुद्दे शामिल हैं, ताकि परियोजना का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

कई प्रमुख कंपनियों ने इस्पात, बिजली उत्पादन, धातु विज्ञान, कपड़ा और चमड़ा निर्माण में पर्याप्त निवेश का प्रस्ताव दिया। एसएम स्टील एंड पावर लिमिटेड ने लौह और इस्पात क्षेत्र में 8,485 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा, जिससे 4,400 से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। वोल्टेक्स रेल प्राइवेट लिमिटेड ने एक विशेष इस्पात संयंत्र के लिए 4,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा, जिससे 2,000 नौकरियां पैदा होंगी, जबकि रश्मि मेटालिक्स लिमिटेड ने एक एकीकृत इस्पात संयंत्र में 3,800 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की, जिसका लक्ष्य 3,000 से अधिक लोगों को रोजगार देना है। स्काई कॉर्प ने चमड़ा क्षेत्र में 400 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा, जिससे 1,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। निवेशकों ने प्रक्रियागत बाधाओं के बारे में भी चिंता जताई, जिस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार व्यवसाय के अनुकूल माहौल बनाने के लिए इन मुद्दों को सक्रिय रूप से संबोधित कर रही है। शिखर सम्मेलन के दौरान, मुख्यमंत्री ने राज्य की औद्योगिक क्षमता को प्रदर्शित करते हुए विश्व बांग्ला मेला प्रांगण में झारखंड मंडप का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में विधायक कल्पना सोरेन, मुख्य सचिव अविनाश कुमार और अन्य वरिष्ठ नौकरशाहों सहित प्रमुख सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया। निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी झारखंड के एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र में बदलने का संकेत देती है, जो आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का वादा करती है।