झारखंड में सभी वन क्षेत्रों का बनेगा डिजिटल रिकॉर्ड

झारखंड में, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। झारखंड सचिवालय में हुई इस बैठक में राज्य के वन क्षेत्रों की स्थिति, संरक्षण और प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को राज्य के सभी वन क्षेत्रों के लिए तकनीकी और डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने इस काम को तेज़ी से पूरा करने पर ज़ोर दिया ताकि इसे एक महीने के भीतर पूरा किया जा सके, जिससे सही जानकारी मिल सके और भविष्य की बेहतर योजना बनाने में आसानी हो। बैठक में वन क्षेत्रों की सीमा तय करने, संरक्षण के प्रयासों, पर्यावरण संतुलन और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल रिकॉर्ड से वन संसाधनों की निगरानी आसान हो जाएगी और संरक्षण से जुड़े फ़ैसले ज़्यादा प्रभावी ढंग से लिए जा सकेंगे। उन्होंने वन क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, अवैध गतिविधियों को रोकने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाने के महत्व पर ज़ोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है और इसके वनों का संरक्षण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। समीक्षा बैठक के दौरान, अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को विभाग द्वारा लागू किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में जानकारी दी। वन क्षेत्र के विकास, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक और डिजिटल तरीकों को अपनाकर वन प्रबंधन को और मज़बूत किया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर काम पूरा करने और नियमित निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार का मानना ​​है कि सभी वन क्षेत्रों के लिए डिजिटल डेटा तैयार करने से झारखंड में वन संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं को ज़्यादा प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी।