झारखंड कैबिनेट ने 30 फैसलों पर लगाई मुहर

शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की एक अहम बैठक में विकास, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और कानून-व्यवस्था से जुड़े कुल 30 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई। कैबिनेट ने झारखंड विधानसभा के आने वाले बजट सत्र की तारीखें भी तय कर दीं। यह सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च, 2026 तक चलेगा। एक महत्वपूर्ण फैसले में, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना में एक बड़ा संशोधन किया गया है। अब, मेडिकल इलाज के लिए अधिकतम पाँच लाख रुपये तक की अग्रिम राशि दी जाएगी। कैबिनेट ने यह भी फैसला किया कि राज्य के कर्मचारी देश भर के 13 बड़े अस्पतालों में CGHS (सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम) दरों से ज़्यादा दरों पर इलाज करा सकेंगे। इन अस्पतालों में CMC वेल्लोर, AIIMS नई दिल्ली, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, अपोलो चेन्नई, मेदांता गुरुग्राम, शंकर नेत्रालय चेन्नई, CARE हॉस्पिटल्स हैदराबाद और BM बिड़ला हॉस्पिटल शामिल हैं। कैबिनेट ने नारी अदालत (महिला न्यायालय) योजना को लागू करने की मंज़ूरी दी। इस योजना का पहला चरण राज्य के 10 जिलों में शुरू किया जाएगा। इन जिलों में रांची, खूंटी, गुमला, साहिबगंज, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह, रामगढ़, पलामू और गोड्डा शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं से जुड़े विवादों का त्वरित और स्थानीय समाधान सुनिश्चित करना है। बैठक में कई बड़ी सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को भी मंज़ूरी दी गई। पलामू जिले में एक रोड ओवरब्रिज (ROB) के निर्माण के लिए 114 करोड़ रुपये मंज़ूर किए गए हैं। बोकारो जिले में जैनमोड़ से फुसरो तक सड़क निर्माण के लिए 157 करोड़ रुपये मंज़ूर किए गए हैं। चतरा-चौपारण सड़क के निर्माण और मज़बूतीकरण पर 35 करोड़ रुपये और टेलो-तरंगा सड़क परियोजना पर 81 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। शिक्षा और संस्थानों से जुड़े फैसलों के तहत, नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्रबंधन और संचालन से संबंधित नियमों और विनियमों को मंज़ूरी दी गई। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय और रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में पदों के पुनर्गठन को भी मंज़ूरी दी गई। झारखंड विधि आयोग का कार्यकाल दो साल बढ़ाने का भी फैसला किया गया। इसके अलावा, हजारीबाग सेटलमेंट ऑफिस में काम करने वाले तीन कर्मचारियों की सेवाओं को रेगुलर करने, झारखंड मिल्क फेडरेशन के तहत बालिगुमा से तितिर बेला में एक नया डेयरी प्लांट बनाने, गोड्डा जिले में सैदापुर पेयजल योजना के लिए फंड मंज़ूर करने, और पूरे राज्य के सभी 606 पुलिस स्टेशनों में 134 करोड़ रुपये की लागत से CCTV कैमरे लगाने के लिए प्रशासनिक मंज़ूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति से संबंधित नियमों, झारखंड ट्रेजरी कोड में संशोधनों, सप्लीमेंट्री बजट और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दावोस में आयोजित कार्यक्रम में राज्य की भागीदारी को भी मंज़ूरी दी।