लक्ष्य पूरा करने के लिए झारखंड सरकार बढ़ाएगी धान खरीद की सीमा ३१ मार्च तक बढ़ सकती है समयसीमा

झारखंड सरकार ने विधानसभा में जानकारी दी है कि वह धान खरीद के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए खरीद की समयसीमा को आगे बढ़ा सकती है। वर्तमान में, राज्य ने इस वर्ष के ६० लाख (६ मिलियन) टन के लक्ष्य के मुकाबले केवल ५० प्रतिशत यानी ३० लाख (३ मिलियन) टन धान की ही खरीद की है। मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि सरकार अगले २० दिनों में किसानों से अधिकतम खरीद सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। खरीद की अंतिम तिथि फिलहाल ३१ मार्च निर्धारित है, लेकिन किसानों के हितों को देखते हुए इसे आगे बढ़ाए जाने की प्रबल संभावना है।

विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया है कि खरीद प्रक्रिया में देरी के कारण बिचौलिये सक्रिय हो गए हैं, जो किसानों से सरकार द्वारा निर्धारित २,४५० रुपये प्रति क्विंटल के बजाय मात्र १,६०० रुपये में धान खरीद रहे हैं। विपक्ष ने प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम ६ पैक्स गोदामों के संचालन की मांग की है ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में आसानी हो। इसके अलावा, सदन में कृषि निर्यात हब और राज्य में टेस्टिंग प्रयोगशाला स्थापित करने के प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई, जिससे झारखंड के कृषि उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिल सके। सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह बुनियादी ढांचे में सुधार और खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए प्रतिबद्ध है।