भारत की GDP 2025-26 में 7.4% बढ़ने का अनुमान

बुधवार को सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी शुरुआती अनुमानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक GDP विकास दर 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित 6.5 प्रतिशत से अधिक है। सेवा क्षेत्र में मजबूत वृद्धि को एक प्रमुख चालक के रूप में पहचाना गया है, जिसमें वित्तीय सेवाओं, रियल एस्टेट, पेशेवर सेवाओं और सार्वजनिक प्रशासन में वित्त वर्ष 2025-26 में स्थिर कीमतों पर 9.9 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि का अनुमान है। आधिकारिक बयान के अनुसार, व्यापार, होटल, परिवहन और संचार और प्रसारण सेवाओं में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। विनिर्माण और निर्माण वाले द्वितीयक क्षेत्र में 7 प्रतिशत की विकास दर हासिल करने का अनुमान है, जबकि कृषि क्षेत्र में 3.1 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है। वास्तविक निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE) में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 7 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, जिसे 2025-26 के बजट में घोषित आयकर रियायतों और वस्तुओं और सेवाओं पर GST दरों में बाद में की गई कटौती से समर्थन मिला है। सकल निश्चित पूंजी निर्माण (GFCF) में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान स्थिर कीमतों पर 7.8 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह 7.1 प्रतिशत था। नवंबर में जारी आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में भारत की GDP वृद्धि दर बढ़कर 8.2 प्रतिशत हो गई, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 की इसी तिमाही में यह 5.6 प्रतिशत थी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में, जो क्रमशः 8.1 प्रतिशत और 9.2 प्रतिशत की दर से बढ़े, ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में वास्तविक GDP विकास दर को 8 प्रतिशत से ऊपर ले जाने में मदद की। इस तिमाही के दौरान, द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र ने 9.1 प्रतिशत की मजबूत विकास दर दर्ज की, जबकि निर्माण क्षेत्र में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वित्त, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं सहित तृतीयक क्षेत्र की विकास दर वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में बढ़कर दो अंकों में 10.2 प्रतिशत हो गई। कृषि और उससे जुड़े सेक्टर में 3.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि बिजली, गैस, पानी की सप्लाई और अन्य यूटिलिटी सर्विसेज़ सेक्टर में इसी तिमाही के दौरान 4.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। FY 2025-26 की दूसरी तिमाही में रियल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर (PFCE) में 7.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी अवधि में यह 6.4 प्रतिशत थी, जो अर्थव्यवस्था में ज़्यादा इनकम और रोज़गार पैदा होने का संकेत देता है।