रांची यूनिवर्सिटी में PhD की निगरानी होगी सख्त, हर 6 महीने जमा करनी होगी प्रोग्रेस रिपोर्ट

रांची विश्वविद्यालय में पीएचडी रेगुलेशन 2022 को बुधवार से लागू कर दिया गया है। विश्वविद्यालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब 2026 में पीएचडी करने वाले सभी अभ्यर्थियों को नए रेगुलेशन के तहत ही अपना शोध कार्य पूरा करना होगा।

नए नियमों के मुताबिक, पीएचडी में रजिस्ट्रेशन से पहले होने वाला कोर्स वर्क अब सेमेस्टर सिस्टम के तहत कराया जाएगा। साथ ही, हर शोधार्थी को छह महीने में एक बार अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट संबंधित विभाग में जमा करनी होगी। इससे शोध कार्य की नियमित समीक्षा संभव हो सकेगी।

रेगुलेशन तैयार करने में विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. सरोज शर्मा की अहम भूमिका रही है। रिसर्च डायरेक्टर और सोशल साइंस डीन डॉ. एमपी हसन तथा उनकी टीम ने भी इसे तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

नए नियमों में शोधार्थियों को गाइड से जुड़ी परेशानी से राहत देने का भी प्रावधान किया गया है। अब विद्यार्थियों को गाइड की जानकारी के लिए विभागों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष ही शोधार्थियों को उपलब्ध गाइड की जानकारी देंगे।

चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी पीएचडी का रास्ता आसान किया गया है। चार साल का कोर्स पूरा करने के साथ कम से कम 75 प्रतिशत अंक हासिल करना अनिवार्य होगा। एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को इसमें 5 प्रतिशत अंकों की छूट दी जाएगी।

पीएचडी गाइड बनने के लिए भी योग्यता तय की गई है। प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पास पीएचडी की डिग्री के साथ कम से कम पांच रिसर्च पब्लिकेशन होना जरूरी होगा। वहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी के अलावा कम से कम तीन रिसर्च पब्लिकेशन अनिवार्य होंगे।

एक गाइड के अधीन शोधार्थियों की संख्या भी निर्धारित कर दी गई है। प्रोफेसर अधिकतम 8, एसोसिएट प्रोफेसर 6 और असिस्टेंट प्रोफेसर 4 विद्यार्थियों को पीएचडी करा सकेंगे।

इन बदलावों के लागू होने से रांची विश्वविद्यालय में पीएचडी की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित करने और शोधार्थियों के काम की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।