सरकार ने वोडाफोन-आइडिया को बकाया भुगतान के लिए ५ साल की मोहलत दी

भारत सरकार ने कर्ज के संकट से जूझ रही दूरसंचार कंपनी वोडाफोन-आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) को एक बड़ी राहत देते हुए बुधवार को एक विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंपनी के ८७,६९५ करोड़ रुपये के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया के भुगतान पर ५ साल की रोक लगाने का निर्णय लिया है। इस फैसले से भारी कर्ज में फंसी इस कंपनी को बाजार में टिके रहने के लिए जरूरी वित्तीय मजबूती और समय मिलने की उम्मीद है।

इस नई व्यवस्था के तहत, संकटग्रस्त कंपनी को अब अपना बकाया भुगतान वित्त वर्ष २०३१-३२ से २०४०-४१ की अवधि के दौरान चुकाना होगा। एजीआर बकाया से तात्पर्य उस राशि से है जो दूरसंचार कंपनियों को उनके समायोजित सकल राजस्व के आधार पर सरकार को देनी होती है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बनाए रखना और एक प्रमुख कंपनी को वित्तीय पतन से बचाना है, जिससे उपभोक्ताओं और इस क्षेत्र के बुनियादी ढांचे पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।