झारखंड कैबिनेट ने दुमका हवाई अड्डे के उड़ानों के लिए समझौता ज्ञापन सहित 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी

मंगलवार को रांची के प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें राज्य भर में विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के लिए 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्रमुख स्वीकृतियों में राज्य कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए पदों का सृजन और राज्य द्वारा संचालित अस्पतालों के लिए प्रावधान शामिल हैं।

अब चतरा में एक विशेष न्यायालय की स्थापना की जाएगी, ताकि क्षेत्र में कानूनी मामलों को सुलझाया जा सके। इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने विशेष कटौतियों के साथ एक अनुपूरक बजट को मंजूरी दी। बैठक में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और रामदास सोरेन, दीपक बिरुवा, इरफान अंसारी और संजय प्रसाद यादव जैसे मंत्री मौजूद थे।

अन्य महत्वपूर्ण उपायों के अलावा, कैबिनेट ने दुमका हवाई अड्डे से नियमित उड़ानें स्थापित करने के लिए एआईए (एयर इंडिया) के साथ एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी, जिससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी और पहुंच में सुधार होने की उम्मीद है। झारखंड अधिवक्ता कल्याण कोष को 12 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली, जो राज्य के कानूनी पेशेवरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया कदम है। ज्ञानोदय योजना के तहत, राज्य ने छात्रों के बीच डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के उद्देश्य से मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने झारखंड पैरा मेडिकल जिला स्तरीय कैडर (2025) के गठन को भी मंजूरी दी, जिससे राज्य में पैरामेडिक्स के लिए बेहतर प्रशासन और सेवा शर्तों की नींव रखी जा सके।

इसके अलावा, कैबिनेट ने तमाड़ के पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमकुम प्रसाद के लिए एक वेतन वृद्धि रोकने के दंड को समाप्त करने का निर्णय लिया है। सलाहकार सह विशेष सचिव के रूप में अनुबंध के आधार पर एक उच्च कुशल पेशेवर को नियुक्त करने के पिछले प्रस्ताव को भी रद्द कर दिया गया।